राज्य सरकारने घेतले मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 8 महत्वपूर्ण निर्णय……जाणून घ्या!

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

Maharashtra Government Cabinet Decision मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (14 जुलै) झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. पालघर जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्यापासून ते शेतकऱ्यांसाठीच्या कर्जमाफी योजनेत बदल, नागरी संस्थांच्या मालमत्तांच्या मुद्रीकरणाचे धोरण, एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांच्या विकासासह विविध विषयांवर निर्णय घेण्यात आले.

चूक यंत्रणेची मग शिक्षा विद्यार्थ्यांना का?, ‘TET’ पेपर लीकवरून मुख्यमंत्र्यांकडं केल्या तीन महत्त्वाच्या मागण्या

1. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू तालुक्यातील मौजे दापचरी येथील दुग्ध प्रकल्पाची 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा विकसित करण्यात येणार असून पालघर, ठाणे आणि आसपासच्या भागातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

2. शेतकऱ्यांसाठीही मंत्रिमंडळाने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 मधील निकषांमध्ये बदल करण्यात आला असून यापूर्वी असलेली 50 हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. तसेच नियमित परतफेडीची अट शिथिल केल्याने लाखो शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तुम्ही देवस्थानाच्या जमिनी अन्… जयंत पाटलांना आव्हान देणाऱ्या धस यांना मेहबूब शेख यांचं प्रत्युत्तर

3. राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता मुद्रीकरण धोरणालाही मंजुरी देण्यात आली. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दीर्घकालीन आणि शाश्वत उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होणार आहेत.

4. केंद्र सरकारच्या अर्बन चॅलेंज फंड अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या माध्यमातून शहरांमध्ये दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.

5. क्रीडा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी बीड जिल्हा क्रीडा संकुलातील विविध विकासकामांसाठी 24 कोटी 95 लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यात सिंथेटिक धावपट्टी, फुटबॉल आणि हॉकी मैदान, इनडोअर हॉलचे आधुनिकीकरण, वसतिगृह विस्तार तसेच इतर क्रीडा सुविधांचा समावेश आहे.

1 ऑगस्ट पासून शासकीय कागदपत्रांसाठी ‘डिजिटल स्वाक्षरी’ बंधनकारक; कोणत्या कागदपत्रांसाठी असणार नियम?

6. अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत मुक्तबंदी आणि परिविक्षाधीन बंदी यांना दिल्या जाणाऱ्या सहायक अनुदानातही वाढ करण्यात आली आहे. योजनेतील अनुदानाची रक्कम 25 हजार रुपयांवरून 50 हजार रुपये करण्यात आली असून निर्दोष मुक्त झालेल्या व्यक्तींनाही या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

7. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राज्यभरातील अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर विकास करण्यासही मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानके तसेच एसटीच्या मालकीच्या जागांचा अधिक प्रभावी वापर करून विकास प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

8. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे खनिज उत्खनन व्यवस्थापन अधिक सुसूत्र आणि प्रभावी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे.

संबंधित बातम्या